International IDEA 81d ago

The 2015 Constitution establishes a federal structure comprising three autonomous spheres of governments, working together under the principles of coordination, cooperation and co-existence. It sets out new democratic and devolved ways of working; powers, mandates, resources, functions and human capacity have been assigned to each sphere – requiring a shift in thinking and practice in an entirely new state context. Past experience has shown that for effective capacity development it is not enough to provide technical assistance in the form of project-funded additional human resources placed in various government institutions; or to provide trainings (e.g., on roles and responsibilities, functions, processes and structures) to the key actors of the new government system (politicians and civil servants). Theoretical knowledge needs to be understood and internalised through practical use and hand-holding support, which takes time and engagement over a longer period of time. It takes even longer in case of having to overcome previous practices. International IDEA through the Coherence programme has worked in a new way of local government support through a demand-driven mentoring approach, particularly focusing on the locally elected representatives. The mentors are not selected as technical advisers but as facilitators, supporting processes rather than specific sectors or particular projects – they are not linked to sectors or associated with financial aid. They work in small teams with the elected representatives to establish systems and practices for democratic local government, and do not substitute for the work of the civil servants. Their work is mandated by the ‘givens’ and guided by resource materials on key local government processes, which mentors have also been testing in terms of utility for local government; resource materials have been updated based on programme learning and reflecting revisions to the legal framework. At its core, the approach focuses on political deliberation as a means of reaching public decisions , as part of a well-functioning, accountable governance system. Coherence believes that if political decisions follow a deliberative process, then they are more likely to be in the interest of the common good; also, they would be considered fairer, contributing to social harmony and a peaceful society if all ethnic, gender, other stakeholder groups have been represented in the process. नेपालको संविधानले समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वका सिद्धान्तहरूका आधारमा एकआपसमा सहकार्य गर्दै काम गर्ने तीन स्वायत्त तहका सरकारहरूको सङ्घीय संरचना स्थापना गरेको छ। संविधानले शासन प्रणालीमा नयाँ लोकतान्त्रिक र विकेन्द्रित कार्यशैलीको परिकल्पना गरेको छ। अधिकार, दायित्व, श्रोतसाधन, कार्य तथा मानव क्षमता तीनै तहका सरकारहरूमा तोकिएका छन्। यसकारण राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा रहेका सोच र व्यवहारमा नवीन परिवर्तन आवश्यक छ। यसअघिका अनुभवले यो देखाएको छ कि प्रभावकारी क्षमता विकासका लागि केवल परियोजनामार्फत थप मानव स्रोत उपलब्ध गराउने, वा नयाँ शासन प्रणालीका प्रमुख सरोकारवालाहरू (निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा निजामती कर्मचारीहरू) लाई भूमिकाहरू, जिम्मेवारीहरू, कार्य, प्रक्रिया र संरचनाबारे तालिम दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सैद्धान्तिक ज्ञान, व्यवहारिक प्रयोग र निरन्तर ‘हातेमालो’ सहयोगमार्फत बुझिनु र आत्मसात् हुनु आवश्यक हुन्छ, जसका लागि दीर्घकालीन समय र निरन्तर संलग्नता आवश्यक पर्दछ। अघिल्ला अभ्यासहरूबाट बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्थामा यो प्रक्रिया अझ बढी समय लाग्ने गर्दछ। इन्टरनेशनल आईडिया ले Coherence Programme अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न नयाँ अभ्यासका रूपमा मागमा–आधारित परामर्श (mentoring) अर्थात् “सहयोगी हात” (helping hands) दृष्टिकोण अपनाएको छ। यो अभ्यासमा विशेषगरी स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई केन्द्रितमा राखी काम गरिन्छ। यहाँका परामर्शदाता (mentors) प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा नभई प्रक्रिया–केन्द्रित सहयोगकर्ताका रूपमा चयन गरिन्छन्। उनीहरू कुनै विशेष क्षेत्र वा परियोजनासँग आबद्ध हुँदैनन्, न त उनीहरू वित्तीय सहयोगसँग सम्बन्धित हुन्छन्। परामर्शदाताहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग साना समूहमा कार्य गर्दै लोकतान्त्रिक स्थानीय शासनका लागि आवश्यक प्रणाली र अभ्यासहरू विकास गर्न सहयोग गर्छन्, तर उनीहरूले निजामती कर्मचारीहरूको सट्टामा भने काम गर्दैनन्। उनीहरूको कार्य संविधान र कानुनले निर्धारण गरेका आधारहरूबाट मार्गनिर्देशित हुन्छन्। साथै स्थानीय सरकारका प्रक्रियासम्बन्धी स्रोत सामग्रीहरूको सहारामा अघि बढ्छन्। यी स्रोत सामग्रीहरूको उपयोगिता परामर्शदाताहरूले व्यवहारमा परीक्षण गरेका छन्, र कार्यक्रमबाट प्राप्त सिकाइ तथा कानुनी सुधारहरूका आधारमा समयानुसार अद्यावधिक गर्दै लगिएको छ। यस दृष्टिकोणको मूल केन्द्रमा सार्वजनिक निर्णयमा पुग्ने माध्यमका रूपमा राजनीतिक विमर्श (political deliberation) लाई राखिएको छ, जसले उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। Coherence को धारणा अनुसार, यदि राजनीतिक निर्णयहरू विमर्शात्मक प्रक्रियामार्फत गरिन्छन् भने ती निर्णयहरू साझा हितमा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। साथै, सबै जातीय, लैङ्गिक तथा अन्य सरोकार समूहहरूको समावेशी सहभागिता भएको प्रक्रियाबाट गरिएका निर्णयहरू बढी न्यायपूर्ण मानिन्छन्, जसले सामाजिक सद्भाव र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछ।